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केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने पिछले एक दशक में आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास में भारत के मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला, जिसने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार आठवाँ बजट है।
आइए जानते हैं 2025 में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता
India Budget 2025 Top 12 Announcement |
बजट में की गई 12 प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:
1. मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत - ₹12 लाख तक की आयकर छूट
सालाना ₹12 लाख तक की आय (पूंजीगत लाभ को छोड़कर) वाले व्यक्तियों को कर छूट के कारण आयकर नहीं देना होगा।
India Budget 2025 की नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
2. वरिष्ठ नागरिकों और किराये की आय के लिए उच्च टीडीएस सीमा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा को दोगुना करके ₹1 लाख कर दिया गया है।
किराये की आय पर टीडीएस सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा, जो कर कानूनों को सरल और निष्पक्ष बनाएगा।
3. किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना
100 कम उपज वाले जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी।
1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
दालों (अरहर, उड़द, मसूर) के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है।
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
कपास किसानों के लिए 5 साल की योजना शुरू की गई है।
4. KCC किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ बढ़ाए गए
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में अब 7.7 करोड़ किसान और मछुआरे शामिल हैं।
केसीसी के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
5. चिकित्सा शिक्षा में बड़ा बढ़ावा - 10,000 नई एमबीबीएस सीटें
10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी।
6. गिग वर्कर्स के लिए सहायता
गिग वर्कर्स अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और एक आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना (स्वास्थ्य बीमा) के तहत भी कवर किया जाएगा।
1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
7. SC/ST महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता
5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों को ₹2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म व्यवसायों को ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड मिलेंगे।
एमएसएमई को ₹10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है।
स्टार्टअप्स की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई।
8. भारत की विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन
यह मिशन पुराने सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक पांडुलिपियों की पहचान करेगा, उन्हें संरक्षित करेगा और उनका दस्तावेजीकरण करेगा।
9. मेडिकल टूरिज्म के लिए हील इन इंडिया पहल
भारत को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय।
विदेशी मरीजों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
10. जीवन रक्षक दवाओं पर कर में कटौती
36 कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य होगा।
6 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया।
11. अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन
निम्नलिखित के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क माफ किया गया:
लिथियम-आयन बैटरी
अर्धचालक
कोबाल्ट, सीसा, जस्ता और 12 अन्य प्रमुख खनिज
12. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास के लिए ₹500 करोड़ आवंटित
भारत सरकार ने AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ के समर्पित कोष की घोषणा की है।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 मध्यम वर्ग, कृषि विकास, चिकित्सा शिक्षा, गिग श्रमिकों, एमएसएमई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कर राहत पर केंद्रित है। इसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और कई क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस बजट पर आपके क्या विचार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं! 🚀
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Union Budget 2025–26: A Glimpse into the Epochal Announcements by Finance Minister Nirmala Sitharaman
In a poised and compelling address to the nation, Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled the Union Budget 2025–26, casting a luminous spotlight on India’s meteoric economic momentum and its elevated stature among the globe's fastest-emerging powerhouses. With reverberating pride, she underscored India’s decade-long trajectory of robust infrastructural metamorphosis and fiscal ascension — a legacy now shaping international dialogues and developmental paradigms.
This fiscal blueprint marks the second full-fledged budget of Prime Minister Narendra Modi's third administration and the eighth successive budget curated under the stewardship of Sitharaman, a tenure that now echoes with historic continuity.
Now, let's decipher what’s escalated in cost — and what’s gracefully descended — in this economic manuscript.
Top 12 Pinnacle Declarations from India Budget 2025
1. A Monumental Respite for the Middle Class – Tax Amnesty up to ₹12 Lakh
In an audacious leap towards equitable taxation, annual earnings up to ₹12 lakh (excluding capital gains) are now enveloped within a tax-exempt haven. This maneuver is poised to breathe financial ease into the lives of millions dwelling in the nation’s fiscal spine — the middle class.
New Tax Regime Highlights:
Sitharaman also delineated revamped tax slabs aimed at streamlining the structure and minimizing complexity under the new scheme.
2. Elevated TDS Ceilings for Elders and Rent Revenue Earners
A double-fold lift has been granted to the TDS exemption threshold for senior citizens, catapulting it to ₹1 lakh. Simultaneously, individuals accruing rental incomes will now witness the TDS bracket stretch from ₹2.4 lakh to a more generous ₹6 lakh.
An impending legislative overhaul — a new Income Tax Bill — is set to be tabled next week, promising a cleaner, more impartial taxation narrative.
3. PM Dhan Dhanya Agriculture Yojana: A Sower's Renaissance
In collaboration with states, the scheme targets 100 agrarian-challenged districts, igniting transformative change. With 1.7 crore cultivators envisioned to benefit, India inches toward pulse autonomy via a newly launched self-reliance mission for tur, urad, and masoor.
A Makhana Board will be anchored in Bihar, and a five-year plan unfurls to empower cotton cultivators across the nation.
4. Augmented Fortunes through Kisan Credit Card (KCC) Expansion
The KCC scheme, now an umbrella for 7.7 crore farmers and fisherfolk, receives a quantum boost as the credit ceiling expands to ₹5 lakh — a nod to liquidity and resilience within rural India.
5. A Renaissance in Medical Education – 10,000 MBBS Seats Announced
To bridge the physician void and reinforce India’s healthcare bulwark, 10,000 additional MBBS seats are to be inaugurated. Over the next half-decade, the seat count will ascend to 75,000, sculpting a new generation of healers.
Moreover, the PM Research Fellowship will facilitate 10,000 scholars across the same timeframe — a rich soil for intellectual cultivation.
6. Support Framework for the Gig Workforce
Freelancers and platform workers — the often-ignored digital laborers — will now be enfolded under the umbrella of the e-Shram Portal and gain identity credentials.
They will also be included under the PM Jan Arogya Yojana, extending health protection to 1 crore gig professionals — a monumental step toward inclusion in India’s safety net.
7. Empowering SC/ST Women Entrepreneurs with Financial Fuel
A bold stride in inclusive capital allocation — 5 lakh SC/ST women entrepreneurs will gain access to term loans worth ₹2 crore.
Additionally, micro enterprises enshrined under the Udyam Portal will be eligible for ₹5 lakh credit cards. MSMEs can now avail loans up to ₹10 crore, while startups enjoy a leap in credit eligibility, soaring up to ₹20 crore.
8. Gyaan Bharat Mission – Preserving India’s Cultural DNA
An ambitious archival undertaking, the mission seeks to identify, preserve, and digitally document ancient manuscripts and governmental relics — a bid to tether India's past wisdom with its digital present.
9. Heal in India – An Ode to Medical Tourism
India’s soft-power push in health tourism now comes with infrastructural and policy muscle. Visa protocols for foreign patients will be overhauled for simplification, positioning India as a global sanctuary for affordable, high-quality medical care.
10. Life-saving Medications Get Tax Relief
Custom duties on 36 cancer and rare-disease drugs will be entirely obliterated, while six other essential medicines will enjoy a concessional 5% duty — offering patients economic reprieve at critical life junctures.
11. Green Energy & Electronics – Incentives Unleashed
To energize India’s shift to renewables and tech manufacturing:
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Custom duties have been waived on key components like lithium-ion cells, semiconductors, cobalt, lead, zinc, and 12 other rare minerals — vital for batteries and clean tech evolution.
12. ₹500 Crore Allocation to Ignite AI Innovation
A dedicated ₹500 crore fund has been earmarked for bolstering AI research, innovation, and indigenous application development. This investment reflects India’s intent to become a frontrunner in artificial intelligence on the global stage.
Epilogue: A Fiscal Compass with a Future-Forward Vision
The Union Budget 2025–26 is not a mere document — it's a blueprint etched with ambition. With middle-class solace, agrarian rejuvenation, a new dawn for medical education, empowerment of digital labor, MSME scaling, and a resounding leap toward AI and renewables — this budget shapes India as not just a participant, but a protagonist in the global economic theatre.
