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केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने पिछले एक दशक में आर्थिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास में भारत के मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला, जिसने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का लगातार आठवाँ बजट है।
आइए जानते हैं 2025 में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता
India Budget 2025 Top 12 Announcement |
बजट में की गई 12 प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:
1. मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत - ₹12 लाख तक की आयकर छूट
सालाना ₹12 लाख तक की आय (पूंजीगत लाभ को छोड़कर) वाले व्यक्तियों को कर छूट के कारण आयकर नहीं देना होगा।
India Budget 2025 की नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
2. वरिष्ठ नागरिकों और किराये की आय के लिए उच्च टीडीएस सीमा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा को दोगुना करके ₹1 लाख कर दिया गया है।
किराये की आय पर टीडीएस सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा, जो कर कानूनों को सरल और निष्पक्ष बनाएगा।
3. किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना
100 कम उपज वाले जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी।
1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
दालों (अरहर, उड़द, मसूर) के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है।
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
कपास किसानों के लिए 5 साल की योजना शुरू की गई है।
4. KCC किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ बढ़ाए गए
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में अब 7.7 करोड़ किसान और मछुआरे शामिल हैं।
केसीसी के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
5. चिकित्सा शिक्षा में बड़ा बढ़ावा - 10,000 नई एमबीबीएस सीटें
10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी।
6. गिग वर्कर्स के लिए सहायता
गिग वर्कर्स अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और एक आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना (स्वास्थ्य बीमा) के तहत भी कवर किया जाएगा।
1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
7. SC/ST महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता
5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों को ₹2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म व्यवसायों को ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड मिलेंगे।
एमएसएमई को ₹10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है।
स्टार्टअप्स की क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई।
8. भारत की विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन
यह मिशन पुराने सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक पांडुलिपियों की पहचान करेगा, उन्हें संरक्षित करेगा और उनका दस्तावेजीकरण करेगा।
9. मेडिकल टूरिज्म के लिए हील इन इंडिया पहल
भारत को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय।
विदेशी मरीजों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
10. जीवन रक्षक दवाओं पर कर में कटौती
36 कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य होगा।
6 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया।
11. अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन
निम्नलिखित के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क माफ किया गया:
लिथियम-आयन बैटरी
अर्धचालक
कोबाल्ट, सीसा, जस्ता और 12 अन्य प्रमुख खनिज
12. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास के लिए ₹500 करोड़ आवंटित
भारत सरकार ने AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ के समर्पित कोष की घोषणा की है।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 मध्यम वर्ग, कृषि विकास, चिकित्सा शिक्षा, गिग श्रमिकों, एमएसएमई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कर राहत पर केंद्रित है। इसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और कई क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
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